दिल्ली में जनता ने की रोटी की मांग, और दिया दिल्ली सरकार को धन्यवाद


कोरोना वायरस के चलते संपूर्ण देश लॉक डाउन किया गया है। जिसके बाद हजारों लाखों गरीब लोगों का रोजगार खत्म हो गया है। रोजगार खत्म होने के बाद अब लोगों के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है।



जमीनी स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा असहाय, बेसहारा व मजबूर लोगों के लिए खाने-पीने का प्रबंध किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में हजारों लाखों की संख्या में लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था सरकारी स्कूलों के अंदर की गई है।


दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र नंद नगरी में स्थित एमसीडी प्राइमरी स्कूल मैं दिल्ली सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है। जहां पर लोग सैकड़ों की संख्या में भोजन प्राप्त करते हैं।


जमीनी सच्चाई जानने के लिए हम नंद नगरी क्षेत्र के एमसीडी स्कूल में पहुंचे जहां पर मौजूदा लोगों ने बताया की खाने पीने की व्यवस्था ठीक है दिन में तो टाइम का खाना सरकार फ्री मुहैया करा रही है। परंतु लोगों ने यह भी बताया कि सरकार को दिन में एक समय रोटी का प्रबंध भी करना चाहिए।



बीते 10 दिनों से दोनों समय लोगों को खाने में चावल दिए जा रहे हैं जिससे लोग नाखुश दिखे लोगों का कहना है कि चावल से भूख ठीक से नहीं मिल पाती है वह जल्दी ही दोबारा भूख लगनी शुरू हो जाती है। लोगों ने सरकार से विनम्र निवेदन किया की सरकार दो टाइम के भोजन में किसी भी एक समय में रोटी का प्रबंध करें जिससे उनकी भूख मिट सके।


दिल्ली सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता लोगों की सेवा करते नजर आए वहीं सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने यह भी बताया की चावल ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए ठीक नहीं रहेंगे जिससे उनको खांसी व गला खराब हो सकता है।



सामाजिक कार्यकर्ता जो वहां पर मौजूद थे उनसे यह भी पूछा गया की खाने को वहां ना खेला कर पैक करके दिया जा रहा है जिसके चलते खाने में कई बार कमी भी देखने को मिली है। लोगों का कहना है कि सरकार इस पर थोड़ा सा और ध्यान देकर खाने की मात्रा को बढ़ा दे।


भोजन प्राप्त कर रहे लोग दिल्ली सरकार से काफी खुश दिखे और उन्होंने दिल्ली सरकार को धन्यवाद दिया। मौजूदा लोगों ने कहा ऐसे समय में सरकार दो टाइम का खाना दे रही है यही बहुत बड़ी चीज है।


Featured Post

ट्रांसपोर्टोंरों कि आयोग गठन की मांग जायज: सुनील अग्रवाल

ट्रांसपोर्टोंरों को किसी भी तरह की कानूनी सहायता की जरूरत पड़े तो 24 घंटे तैयार: वेद भूषण शर्मा  सरकार 2 महीने में ट्रांसपोर्ट आयोग के गठन क...