ट्रांसपोर्टोंरों कि आयोग गठन की मांग जायज: सुनील अग्रवाल

ट्रांसपोर्टोंरों को किसी भी तरह की कानूनी सहायता की जरूरत पड़े तो 24 घंटे तैयार: वेद भूषण शर्मा 

सरकार 2 महीने में ट्रांसपोर्ट आयोग के गठन की शुरुआत करें वरना करेंगे देशव्यापी आंदोलन शुरू: आर के शर्मा 

नई दिल्ली आईटीओ (28-11-2024)

स्थानीय राजाराम मोहन राय ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से आए हुए 500 से अधिक पदाधिकारीयों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सेवानिवृत सेशन जज सुनील अग्रवाल ने एसोसिएशन की मांग को जायज ठहराते हुए बताया कि देश में करोड़ों लोगों को रोजगार के माध्यम से जीवन व्यापन तथा देश की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संगठित सेक्टर को ट्रांसपोर्ट आयोग की सख्त जरूरत है 

सरकार को ट्रांसपोर्टोंरों एवं ड्राइवर भाइयों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अति शीघ्र ट्रांसपोर्ट आयोग का गठन करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्ति एसीपी दिल्ली वेद भूषण ने बताया कि देश में ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर के काम और मेहनत को देखते हुए उनको उनका हक नहीं मिल रहा सरकार को उनकी मांगों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए घाटे में चल रहे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को उभारने के लिए संज्ञान लेना चाहिए

 उन्होंने कहा सरकार,प्रशासन एवं आम नागरिक की ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर के प्रति सोच अच्छी नहीं रहती उन्होंने कहा ट्रांसपोर्टोंरों को कानूनी सहायता के लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के शर्मा ने कहां की सरकार ट्रांसपोर्टोंरों की घाटे की स्थिति में सुधार लाने के लिए ट्रांसपोर्ट आयोग का गठन, टोल दर कम एवं नियंत्रित करने तथा दिल्ली से ग्रीन टैक्स तुरंत प्रभाव से खत्म करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करें अन्यथा 2 महीने बाद ऐबीटीए सभी संगठनों एवं ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर भाइयों को साथ लेकर देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करेंगे 

अधिवेशन राष्ट्रीय संरक्षक के के सेठी एवं प्रभारी सुरेंद्र शर्मा का सानिध्य तथा मंच संचालन राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने किया मुख्य वक्ता हरप्रीत सिंह गिल एवं वक्ताओं बहन केहुली,अंजू शर्मा, सतीश जांगड़ा चीनकर दादा सांगली, शेख बादशाह आंध्र प्रदेश, जयवंत जाधव पुणे, सुरेश यादव गुवाहाटी, सत्यपाल भाटी नोएडा, छोटू पहलवान, सैयद इस्माईल अधिवक्ता अशोक यादव इंदौर, सौदान गुर्जर गाजियाबाद, एस के शर्मा हरिद्वार, कप्तान सिंह फरीदाबाद,अनिल शर्मा भिवाड़ी,अकबर भाई हैदराबाद खन्ना जी पुनहाना ने बताया कि अगर सरकार जल्द ही ट्रांसपोर्टोंरों की बिगडती हुई स्थिति का संज्ञा नहीं लगी तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी अधिवेशन में नागालैंड, मणिपुर,असम, गोवा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारी ने भाग लिया।

सम्भल हिंसा पूरी तरह से प्रायोजित और जनता का विश्वास तोड़ने का सबूत

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया इंचार्ज अदनान अशरफ ने कहा कि भाजपा सरकार के इशारे पर देश में जगह जगह हो रहे दंगे और हिंसा

नई दिल्ली

सम्भल में हो रही हिंसा के लिए कांग्रेस नेता अदनान अशरफ ने भाजपा सरकार को इसका जिम्मेदार बताते हुए प्रशासन को इस हिंसा में भी भाजपा का सहयोगी ठहराया उन्होंने कहा कि सम्भल कोर्ट में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर जो याचिका दायर होने की थी उस याचिका का उद्देश्य ही झूठे विवाद को जन्म देना था और विवाद को पुख़्ता करना था। कांग्रेस मीडिया इंचार्ज अदनान अशरफ ने कहा कि जिस तेज़ी से याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वे का आदेश दिया गया वो आम जनता के विश्वास को तोड़ने वाला है क्योंकि दायर याचिका पर दूसरे पक्ष की सुनवाई के बिना ही आदेश कर दिया गया और उसी दिन दो घंटे के अंदर सर्वे कराया गया और साथ साथ ही रिपोर्ट दाखिल कर दी गई वो चौंकाने वाला है कि इतनी जल्दबाजी और तेज़ी की जरूरत क्यों पड़ी कि न्यायालय ने दूसरे पक्ष को सुने बिना दूसरे पक्ष को नोटिस किए बिना दूसरे पक्ष को समय दिए बिना तुरंत याचिका स्वीकार कर जबकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट अक्सर कहता है कि न्यायालयों में लाखों मामले लंबित है और मामलों का न्यायालयों पर अत्यधिक बोझ है। 

अदनान अशरफ ने कहा कि क्या इस मामले में याचिका पर फैसला करते समय न्यायालय को सावधानी संयम बरतने की आवश्यकता नहीं थी ? और जिस तरह से पहली बार सर्वे की गई टीम के साथ जामा मस्जिद की कमेटी और सम्भल की जनता ने सर्वे में पूरी तरह से सहयोग किया वो काफी था फिर अचानक बिना न्यायालय के आदेश के बाद दोबारा सर्वे के लिए टीम का जाना उनके मंशा और साज़िश की तरफ इशारा करता है क्योंकि सरकार के इशारे पर प्रशासन चाहता था कि दंगा हो और प्रशासन को हैरानी थी कि पहली बार में सारा सर्वे शांतिपूर्वक कैसे हो गया इसी वजह से माहौल खराब करने की मंशा को लेकर न्यायालय का दूसरे आदेश न होने के बावजूद दोबारा दूसरा सर्वे जिला प्रशासन द्वारा ज़बरन किया गया और इसी दौरान पुलिस के अधिकारियों द्वारा तमाशा देख रही जनता को गालियां दी गई और प्रशासन की पहल पर माहौल खराब करना शुरू कर दिया गया जिसे बाद में दंगे का नाम दे दिया गया और जिस तरह से पुलिस की गोली ने बेगुनाह नौजवानों की जिंदगी को खत्म कर दिया गया और प्रदेश सरकार द्वारा न उन अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की गई और ना भाजपा और सरकार से जुड़े किसी बड़े नेता ने इस कार्यवाही पर कोई अफसोस ज़ाहिर किया और बेगुनाह मारे गए नौजवानों के परिवार वाले को लिए संवेदना का एक शब्द बोला गया वो साफ ज़ाहिर करता है कि यह दंगा पूरी तरह से प्रायोजित था और भाजपा सरकार के इशारे पर सम्भल ज़िला प्रशासन इस दंगे में पूरी तरह से सरकार का सहयोगी और हिस्सेदार रहा और आज बेगुनाह लोगों पर सरकार द्वारा अनएसए लगाए जाने की प्रक्रिया से देश का संविधान शर्मसार हो रहा है।

भाजपा सरकार जिस तरह से देश में लोकतंत्र को संविधान को हर दिन कुचलने का काम कर रही है वो देश की आम जनता के प्यार एकता और हिंदुस्तान की गंगी जमुनी तहजीब के लिए प्रतिदिन घातक होती जा रही है और भाजपा ने समाज में आज नफरत का बोलबाला कर दिया है इस दौरान मैं सम्भल की जनता से अपील करता हूं कि शुरू से लेकर आज तक आप लोगो ने जिस तरह शांति बनाए रखी है आगे भी आप लोग शांति बनाए रखें

संदिग्ध स्थिति में हुई मौत? मौत नहीं यह है हत्या! : अधिवक्ता

कानपुर 

कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सामान्य लगती हैं परंतु उसके पीछे एक गहन साजिश रहती है, ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर थाना क्षेत्र चमनगंज से सामने आई है जहां एक अधिवक्ता का दावा है कि यह सामान्य मृत्यु नहीं बल्कि हत्या है। 

कानपुर शहर के थाना चमनगंज के अंतर्गत एक रईस अली खान नाम के व्यक्ति की हुई मौत के बाद उनके भतीजे एवं अधिवक्ता रिजवान अली खान का यह दावा है कि यह सामान्य मौत नहीं बल्कि सजीशन हत्या है।

अधिवक्ता रिजवान अली खान ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके चाचा रईस अली खान जो चमनगंज के निवासी थे उनकी 19/05/2024 में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई इसके बाद 21/06/2024 थाना चमनगंज को प्रार्थना पत्र दिया गया परंतु पुलिस द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अधिवक्ता का आरोप है की कई संदेह इस मृत्यु के बाद हुए इसके बाद अपने स्तर पर तफ्तीश करी और मोनिस उर्फ तनवीर, अदनान पर संदेह हुआ कि इन्होंने मिलकर चाचा रईस अली खान की हत्या करी है क्योंकि वह विवाहित नहीं थे और ना ही उनकी कोई संतान थी तो संपत्ति के लालच में उनकी हत्या की गई है। 

इसके पश्चात जब पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं करी तो अधिवक्ता ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसके बाद एफ.आई.आर दर्ज हुई और फिर में मुख्य साजिश करता मृतक रईस की बहन, उनके पति अब्दुल शकील खान, बेटा अब्दुल फरीद खान, अब्दुल अनीस खान और फोजिया को बनाया गया। 

अधिवक्ता रिजवान अली खान का साफ तौर पर यह कहना है की एफ.आई.आर के बाद भी पुलिस नेगिरफ्तारियां नहीं करी है। अधिवक्ता रिजवान अली खान के मित्र अधिवक्ता राजेश तिवारी जो की एडवोकेट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के महामंत्री भी हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इसमें पुलिस को ढिलाई ना बरतते हुए तुरंत कार्यवाही करना चाहिए, जब अधिवक्ता को न्याय में विलंब होगा तो आम जनता का क्या ही होगा।

ऑल इंडिया उलमा बोर्ड प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद जावेद रहमानी से अहम मुद्दों पर चर्चा।

कानपुर 

देश में तमाम जगहों पर कई फसाद या कई जगहों पर माहौल खराब होने की स्थिति देखी गई है जिससे कई बार दो समाधानों के बीच में गंभीरता उत्पन्न हो जाती है और इस पर सियासत भी करी जाती है। ऐसे तमाम मुद्दों पर सैयद मोहम्मद जावेद रहमानी ने जानकारी देते हुए बताया की मुस्लिम समुदाय और अन्य समुदाय के लोगों को अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिए, बच्चे पढ़ेंगे तो इन फसादों से दूर रहेंगे। 

देशवासियों को संदेश देते हुए ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड अध्यक्ष सैयद मोहम्मद जावेद रहमानी ने कहा मुल्क की बदनामी ना हो इसका खास ख्याल रखना चाहिए। हाल ही में बहराइच के विवाद पर मोहम्मद जावेद ने कहा इससे उत्तरप्रदेश की छवि खराब हुई है। 

कानपुर शहर में भी जुलूस ए गौसिया में झगड़ा देखा गया जिससे समाज में गलत संदेश जाता है। प्रशासन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की कार्यशैली से मैं प्रभावित हूं योगी का कार्य सराहनीय है आशा है वह आगे भी अच्छे काम करते रहेंगे। 

 वही उत्तर प्रदेश उप चुनाव पर जावेद रहमानी ने कहा की जो अच्छा कार्य करेगा वह चुन कर आएगा सबका साथ सबका विकास के नारे पर मैं विश्वास रखता हूं। पर कुछ सांप्रदायिक घटनाओं पर प्रशासन जो एक्शन ले रहा है उसकी पहले ठीक से जांच हो तभी एक्शन लिया जाए। 

वहीं कई शहर काजी अपने बयान जारी कर देते हैं इस पर बात करने से सैयद मोहम्मद जावेद रहमानी बचते नजर आए। 

शौचालय पर राजनीति! करोड़ों का आवंटन, फिल्म भी बनी पर महिलाएं शौचालय के लिए अभी परेशान।

कानपुर 

शौचालय एक समस्या, आजादी के इतने साल बाद भी इतने आधुनिक देश में शौचालय की समस्या आज भी महिलाओं को है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तमाम शौचालय के ऊपर राजनीति और प्रचार प्रसार भी किया गया परंतु जनता का आरोप उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक ऐसी जगह जहां हजारों लोग रहते हैं पर वहां शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 

उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर वार्ड नंबर 37 अशोक नगर में स्थित संत नगर मलिन बस्ती के लोग अपने भाजपा पार्षद पवन गुप्ता के साथ नगर निगम कार्यालय आ पहुंचे। 

तमाम लोग खास तौर पर महिलाओं का यह आरोप है कि अब तक अशोक नगर में संत नगर मलिन बस्ती में सीवर लाइन नहीं पड़ी है जिस कारण आज भी महिलाओं, लड़कियों को अपने घरों से बाहर खुले में शौच करना पड़ता है। 

जानकारी देते हुए भाजपा पार्षद पवन गुप्ता ने बताया कि काफी लंबे समय से इसकी शिकायत नगर निगम में देते चले आ रहे हैं पर इसका अब तक समाधान नहीं हुआ है इस क्षेत्र में हजारों लोग शौचालय की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं तमाम लोग नगर आयुक्त से भी इस संबंध में मुलाकात करने पहुंचे परंतु नगर आयुक्त की उपलब्धि ना होने के कारण अन्य अधिकारी ने केवल आश्वासन ही दिया। 

पार्षद पवन गुप्ता की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है केंद्र में और राज्य में हमारी ही सरकार है बावजूद इसके हमें शौचालय के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। यदि मेरे क्षेत्र की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम प्रदर्शन करेंगे साथ ही नगर निगम के अधिकारियों का घिराव करेंगे। 

महिला ने कहा जान का खतरा! कानपुर शहर काजी और पुलिस पर गंभीर आरोप।

कानपुर 

कई बार कुछ घटनाओं पर कई बड़े नामों पर आरोप लगाए जाते हैं वह आप कितने सही होते हैं यह जांच के बाद ही पता चल पाता है। ऐसा ही कुछ आरोप एक महिला द्वारा उत्तर प्रदेश कानपुर शहर काजी और कानपुर पुलिस पर लगाया जा रहा है। 

पीड़िता जेबा ने जानकारी देते हुए बताया की 5 सितंबर को मुख्यमंत्री को इस घटना के बारे में अवगत कराया था इसके बाद पुलिस ने अब तक कोई मदद नहीं करी और मुझे जान से मारने की धमकी और बलात्कार करने की धमकी मिल रही है। 

दरअसल जेबा का आरोप मौलाना आफताब अजहर सिद्दीकी और उत्तर प्रदेश कानपुर के काज़ी कद्दूस पर है, की शहर काजी ने जेबा के पिता द्वारा दिए गए लाखों रुपए और सोने चांदी के जेवर अपने पास रख लीए है।

जानकारी में जेब ने बताया कि चार बच्चे होने के बाद उसके पिता ने उसकी मां को तलाक दे दी थी, इसके बाद शरीयत के तहत हलाला के लिए शहर काजी को चुना गया फिर इददत हुई और दोबारा पहले पति से निगाह कर लिया इसके बाद फिर चार बच्चे पैदा हुए।

बेटी ने बताया कि मेरे पिता की उम्र काफी ज्यादा थी और उनके कूबड़ निकला हुआ था  जिस कारण मां पिता को पसंद नहीं करती थी। 

परंतु पिता ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए तीनों बेटियों के लिए 5 लाख रुपए और सोना चांदी के गहने बनाए थे वह सब कुछ शहर काजी ने यह कह कर ले लिया की शरीया अदालत में मुकदमा लिखा जाएगा और यह सारी चीज सबूत के तौर पर मेरे पास रख दो। पीड़िता का कहना है अब मामला न्यायालय में है जिसके चलते मुझे सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज सोने का सामान और नगदी सबूत के तौर पर वापस चाहिए परंतु शहर काजी रकम और गहने देने से मना कर रहे हैं साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। 

पीड़िता ने कहा मुझे इलाज के लिए भी पैसे चाहिए मुझे पैसे की सख्त जरूरत है मैं कई बीमारियों से जूझ रही हूं। उससे पहले मेरे साथ लूट की वारदात को भी अंजाम दिया जा चुका है। 

क्योंकि अब मुझे जान से मारने की धमकी और मेरा बलात्कार करवाने की धमकी दी गई है परंतु कानपुर पुलिस विवेचना में हेरफेर कर रही है। यदि मेरे साथ कुछ भी घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदार कानपुर पुलिस होगी। 

इस तरह का तमाम दवा और और आरोप एक पीड़िता लगा रही है अब प्रशासन को भी चाहिए की जांच कर इस गुत्थी को सुलझाएं। 

बिजली चोरी पर लगेगी रोक! जनता बने आंख और कान: केस्को एडिशनल एस.पी

कानपुर 

बिजली चोरी आज भी देश में बड़ा मुद्दा है जिस कारण अलग महकमा भी बनाए गया हैं, जिनका यह कार्य है कि वह बिजली चोरी को रोके और बिजली चोरी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करें। 

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में मौजूद केस्को में तैनात एडिशनल एसपी डॉक्टर राजेश तिवारी जो की 2008 बैच के पीपीएस अधिकारी है उनसे खास वार्ता कार कई मुद्दों पर चर्चा की गई।

दरअसल उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर के केस्को दफ्तर में एडिशनल एसपी का पद काफी समय से रिक्त था जिसके बाद अब डॉक्टर राजेश तिवारी ने इसका कार्यभार संभाला है। डॉ राजेश तिवारी का कहना है कि मेरा सीयूजी नंबर या फिर कंट्रोल रूम नंबर पर जनता तुरंत अवगत करा सकती है यदि किसी ने बिजली चोरी की घटना को देखा है हम तुरंत उस पर संज्ञान लेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। 

डॉ राजेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया वह केस्को से पहले कई जिलों, एंटी करप्शन व अन्य विभागों में तैनात रहे हैं अभी वह कानपुर सहित 13 जिले देख रहे हैं प्रत्येक जिले में बिजली चोरी के लिए थाना मौजूद है जिसमें जनता अपनी शिकायत दे सकती है। 

जनता को संदेश देते हुए डॉक्टर तिवारी का कहना है सभी लोग बिजली का मीटर लगवाए, बिल जमा करें और चोरी की सूचना विभाग को दें जिससे बिजली चोरी पर रोक लग सके। 

साथ ही कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि जॉइन टीमों का गठन होता है और आपस में ताजमहल काफी अच्छा होता है जिस कारण रेड व अन्य कार्य संपन्न हो पाते हैं।