कोसी-सीमांचल को मिलेगी विकास की नई रफ्तार : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले सांसद पप्पू यादव

 दिल्ली 


*एनएच-107, नए 6 लेन एक्सप्रेस-वे, आरओबी निर्माण और अधूरी परियोजनाओं को लेकर सौंपा विस्तृत ज्ञापन, कई महत्वपूर्ण मांगों पर मिली सकारात्मक सहमति*



 पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार मुलाकात कर कोसी-सीमांचल एवं अंग क्षेत्र की लंबित सड़क परियोजनाओं, राष्ट्रीय राजमार्गों की बदहाल स्थिति तथा नई संपर्क योजनाओं को लेकर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने वर्षों से लंबित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र शुरू कराने और अधूरे कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने की मांग की।


सांसद पप्पू यादव ने मंत्री को परसमा (सुपौल) से तरावे चौक, सिंहेश्वर, केवटगामा चौक, खुर्दा एवं चकमका (मधेपुरा) होते हुए बनमनखी तक राष्ट्रीय राजमार्ग-107 से जोड़ने की पूर्व स्वीकृत योजना का निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्वीकृति मिलने के बावजूद यह परियोजना वर्षों से लंबित है, जिससे क्षेत्र की जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।


उन्होंने बताया कि इस सड़क के निर्माण से पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, बनमनखी सहित पूरे कोसी-सीमांचल क्षेत्र की लाखों आबादी को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार और प्रशासनिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों का सीधा संपर्क राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से स्थापित होगा।


मुलाकात के उपरांत सांसद ने जानकारी दी कि राजमहल (झारखंड) से गंगा नदी पार कर कटिहार, प्राणपुर, डगरुआ और बायसी होते हुए बहादुरगंज तक प्रस्तावित 6 लेन एक्सप्रेस-वे को स्वीकृति मिल गई है। यह एक्सप्रेस-वे आगे गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा, जिससे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत के बीच आवागमन और व्यापारिक गतिविधियों को अभूतपूर्व गति मिलेगी। उन्होंने इसे सीमांचल के विकास के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।


सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग-107 (वर्तमान एनएच-231) की ओर भी आकृष्ट कराया। लगभग 177 किलोमीटर लंबी और करीब 1,400 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना महेशखूंट, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया को जोड़ती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2001 में शिलान्यास होने तथा 2018 में निर्माण शुरू होने के बावजूद 25 वर्ष बाद भी परियोजना अधूरी है। कई पुल, रेलवे ओवरब्रिज तथा सड़क निर्माण कार्य अब तक लंबित हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है।


उन्होंने परियोजना में कथित अनियमितताओं तथा कार्य में हो रही अत्यधिक देरी की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग भी उठाई। विशेष रूप से पूर्णिया-सहरसा सड़क निर्माण में कार्यरत ठेकेदारों की भूमिका की जांच कराने की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।


सांसद ने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवश्यक रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण का मुद्दा भी प्रमुखता से रखा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में प्रस्तावित सभी आरओबी के टेंडर को स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे वर्षों से लंबित रेल फाटकों पर जाम और दुर्घटनाओं की समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त हो गया है।


मुलाकात के बाद सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कोसी-सीमांचल वर्षों से आधारभूत संरचना के क्षेत्र में उपेक्षा का शिकार रहा है। उनकी प्राथमिकता क्षेत्र को मजबूत सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है, ताकि उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर विकसित हो सकें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सकारात्मक सहयोग से इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य शुरू होगा और क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी।

*वेलकम झील के पुनर्जीवन के संकल्प के साथ मेगा प्लांटेशन ड्राइव आयोजित, पर्यावरण संरक्षण एवं जनभागीदारी को मिला बल

नई दिल्ली | 07 जुलाई 2026

वेलकम झील के पुनर्जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आज वेलकम झील पार्क में मेगा प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। वृक्षारोपण के माध्यम से हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने तथा वेलकम झील के पुनर्जीवन के सामूहिक प्रयासों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, पर्यावरणविदों एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।



कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्री अरविंदर सिंह लवली, पूर्व मंत्री एवं अध्यक्ष, यमुनापार विकास बोर्ड, दिल्ली सरकार उपस्थित रहे। श्री जितेन्द्र महाजन, विधायक, रोहतास नगर विधानसभा के आह्वान पर आयोजित इस अभियान में विशिष्ट अतिथियों के रूप में पद्मश्री उमा शंकर पांडे, प्रख्यात पर्यावरणविद्, श्री अमित कुमार शर्मा, IRS, पूर्व अतिरिक्त आयुक्त (MCD) तथा श्री मोहित मिश्रा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर-पूर्व जिला) ने सहभागिता की। कार्यक्रम को माननीय अभय महाजन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, दीनदयाल शोध संस्थान का आशीर्वचन प्राप्त हुआ।



इस अवसर पर वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण, जलाशयों के पुनर्जीवन तथा वृक्षारोपण को जनआंदोलन का स्वरूप देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। वेलकम झील जैसे जलाशयों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ एवं संतुलित पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



"पर्यावरण संरक्षण आज केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। वृक्षारोपण जैसे अभियान तभी स्थायी परिणाम दे सकते हैं, जब उनमें जनभागीदारी, जागरूकता और निरंतरता का समावेश हो। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं हरित परिवेश के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।"



कार्यक्रम के दौरान अतिथियों एवं प्रतिभागियों ने वेलकम झील परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण तथा झील के पुनर्जीवन का सामूहिक संकल्प लिया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं प्रतिभागियों ने अधिकाधिक नागरिकों से ऐसे अभियानों में सहभागी बनने तथा पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी का अभियान बनाने का आह्वान किया।



आयोजकों ने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार के सामूहिक प्रयास न केवल वेलकम झील के पुनर्जीवन को नई गति देंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज में स्थायी जागरूकता विकसित करने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित, स्वच्छ एवं संतुलित पर्यावरण के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

सरकारी जमीनों पर अवैध पार्किंग से हर महीने तीस लाख रुपये वसूल रहे माफिया

नीरज अवस्थी दिल्ली


सरकारी जमीनों पर अवैध पार्किंग से हर महीने तीस लाख रुपये वसूल रहे माफिया


दस अवैध पार्किंग में खड़े होते हैं एक हजार वाहन एक दिन के सौ रुपये लिए जाते हैं





पूर्वी दिल्लीः उत्तर-पूर्वी जिले में पार्किंग माफिया के आगे दिल्ली नगर निगम बेबस दिख रहा है।


अलग-अलग इलाकों में चल रहीं 10 अवैध पार्किंग में रोजाना लगभग 1000 वाहन खड़े किए जाते हैं। एक वाहन से एक दिन के करीब 100 रुपये लिए जाते हैं, जिससे 1000 वाहनों से एक महीने में करीब तीस लाख रुपये वसूले जा रहे हैं। सरकारी जमीनों व सड़कों पर यह अवैध खेल धड़ल्ले से चल रहा है।


अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक के लिए ये अवैध पार्किंग कमाई का जरिया बनी हुई हैं। चुनाव के दौरान ये माफिया नेताओं के फाइनेंसर भी बन जाते हैं। नगर निगम के आरपी सेल के कंधों पर इन अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी है, लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं होती।


आरोप है कि सरकारी जमीनों का इस्तेमाल करके संगठित तरीके से अवैध पार्किंग का खेल चलाया जा रहा है। न्यू उस्मानपुर थाने के पास अवैध पार्किंग का खेल सबसे बड़ा है। यहां पार्किंग में रोशनी करने के लिए डीडीए के नाले में से होकर


न्यू उस्मानपुर थाने के पास नाले से तार डालकर धड़ल्ले से


बिजली चोरी


अधिकारियों को धमकाने के लिए निगम के वरिष्ठ नेता के फोटो का इस्तेमाल


बना हुआ है। आरोप है कि पार्किंग माफिया नाले में छिपाकर डाले गए तारों से बिजली चोरी कर रहे हैं। इस संबंध में बीएसईएस का कहना हैं कि यदि बिजली चोरी हो रही है, तो जांच कर सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी।


प्रस्तावित डीएम कार्यालय की जमीन पर फिर कब्जा: पार्किंग माफिया का रसूख किस हद तक है, इसे इससे समझा जा सकता है कि प्रस्तावित


विकास मार्ग पर शकरपुर स्कूल ब्लाक के पास सड़क पर होती अवैध पार्किंग


इन लोगों पर है कार्रवाई की जिम्मेदारी


कनिका सिंह, निगम उपायुक्त आरपी सेल।


आरके भार्गव, सहायक आयुक्त आरपी सेल।


कन्हैया लाल यादव, न्यू उस्मानपुर थानाध्यक्ष ।


रिजवान अहमद, एई डीडीए। नू


जिलाधिकारी (डीएम) ने मंगलवार को ही इस पार्किंग को खाली करवाया था, लेकिन बुधवार को माफिया ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। आरोप है कि आरपी सेल व डीडीए के कुछ अधिकारी और न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस के साथ मिलकर माफिया बेखौफ होकर पार्किंग चला रहे हैं। इन अवैध पार्किंग में डग्गामार बसों के अवैध अड्‌डे भी संचालित हैं। इस


डीडीए के नाले में पार्किंग माफिया ने बिजली के तार की लाइन डाली हुई है


इन पर है अवैध पार्किंग चलाने का आरोप


अभयराज तिवारी


सावन जायसवाल


गुलजार


के फोटो भेजे गए। काल व मैसेज के जरिये उनसे पूछा गया कि वह इस पर क्या कार्रवाई करेंगी, लेकिन उन्होंने न तो काल उठाई और न ही मैसेज का कोई जवाब दिया।


आरोपः निगम के वरिष्ठ नेता का पार्किंग माफिया पर हाथ : स्थानीय लोगों का आरोप है कि पार्किंग माफिया के सिर पर निगम के एक वरिष्ठ नेता का हाथ है। इन माफिया के उस नेता के साथ फोटो भी हैं ।

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 — 'जेल में रहने पर पद से हटाना' कानून के विरुद्ध सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का वक्तव्य

 प्रेस विज्ञप्ति

राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र, बिहार


दिनांक: 02 जुलाई, 2026


 


विषय: संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 — 'जेल में रहने पर पद से हटाना' कानून के विरुद्ध सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का वक्तव्य



पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया है। यह विधेयक प्रावधान करता है कि यदि प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री अथवा कोई मंत्री ऐसे गंभीर अपराध के आरोप में, जिसमें पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा हो सकती है, गिरफ्तार होकर लगातार तीस दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे इकतीसवें दिन स्वतः पद छोड़ना होगा।


सांसद पप्पू यादव ने निम्नलिखित बिंदुओं पर सरकार को घेरते हुए कहा:


•  दोष सिद्ध हुए बिना दंड — यह प्रावधान न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर नहीं, केवल पुलिस हिरासत पर आधारित है। तीस दिनों में अधिकांश मामलों में आरोप-पत्र तक दाखिल नहीं हो पाता, आरोप तय होना तो दूर की बात है। यह "जब तक दोष सिद्ध न हो, तब तक निर्दोष" के मूल संवैधानिक सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है।

•  राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार — केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों (ईडी, सीबीआई) के माध्यम से किसी भी विपक्षी मुख्यमंत्री अथवा मंत्री को कमजोर आधार पर तीस दिनों तक हिरासत में रखवाकर, बिना किसी जनादेश अथवा मतदान के, उसकी निर्वाचित सरकार को गिरा सकती है।

•  संघीय ढांचे पर आघात — राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हटाने की शक्ति व्यावहारिक रूप से राज्यपाल के माध्यम से केंद्र के हाथों में चली जाती है, जिससे राज्यों की चुनी हुई सरकारों की स्वायत्तता गंभीर रूप से प्रभावित होती है।

•  न्यायिक व्यवस्था की धीमी गति का दुरुपयोग — देश की अदालतों में जमानत मिलने में ही महीनों लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में तीस दिनों की हिरासत किसी भी निर्दोष जनप्रतिनिधि के साथ हो सकती है, जिसका सीधा लाभ सत्तापक्ष उठा सकता है।

•  दोहरा मापदंड — जब तक कोई विधायक अथवा सांसद दोषी सिद्ध नहीं होता, वह चुनाव लड़ सकता है और सदन की सदस्यता बरकरार रखता है। फिर केवल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री पद के लिए ही यह असाधारण रूप से कठोर नियम क्यों?

•  भविष्य के लिए खतरनाक मिसाल — एक बार यह कानून बन जाने पर, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, इसका प्रयोग भविष्य में विपक्ष के विरुद्ध राजनीतिक हथियार के रूप में किया जाता रहेगा, जिससे देश की लोकतांत्रिक परंपराएं स्थायी रूप से कमजोर होंगी।

सांसद पप्पू यादव ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने की घटना को आधार बनाकर लाया गया यह विधेयक वास्तव में सत्तापक्ष को भविष्य में विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने का एक संवैधानिक औजार देने का प्रयास है। उन्होंने मांग की कि यह विधेयक संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) की समीक्षा में इन सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करे तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप, दोषसिद्धि को ही पद हटाने का आधार बनाया जाए, न कि मात्र हिरासत को।


दिल्ली नगर निगम की राजनीति में बड़ा उलटफेर! IVP का भाजपा में विलय तय, 15 पार्षद थाम सकते हैं भाजपा का दामन

नीरज अवस्थी 


 ब्रेकिंग

दिल्ली नगर निगम की राजनीति में बड़ा उलटफेर! IVP का भाजपा में विलय तय, 15 पार्षद थाम सकते हैं भाजपा का दामन



नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की राजनीति में जल्द बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। चर्चा है कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (IVP) का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में विलय होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी के 15 पार्षद भी जल्द भाजपा में शामिल हो सकते हैं।

बताया जा रहा है कि IVP के गठन के करीब 14 महीने बाद ही यह बड़ा फैसला लिया जा रहा है। यदि यह विलय होता है, तो एमसीडी में भाजपा की स्थिति और मजबूत हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि भाजपा में शामिल होने वाले पार्षदों को विभिन्न जोनों और स्थायी समिति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

इस संभावित विलय को दिल्ली नगर निगम की राजनीति के लिए अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। यदि सभी 15 पार्षद भाजपा में शामिल होते हैं, तो एमसीडी के शक्ति संतुलन पर इसका सीधा असर पड़ सकता है और आने वाले समय में निगम की राजनीतिक रणनीतियों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

हालांकि, अभी तक भाजपा और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी की ओर से विलय को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में सभी की निगाहें इस संभावित राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं।

शकरपुर के स्पा सेंटर पर ACP की रेड, 8 युवतियां और 7 युवक हिरासत में; देह व्यापार की आशंका की जांच

नीरज अवस्थी दिल्ली 


शकरपुर के स्पा सेंटर पर ACP की रेड, 8 युवतियां और 7 युवक हिरासत में; देह व्यापार की आशंका की जांच 



पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में स्थित एक स्पा सेंटर पर शिकायत मिलने के बाद एसीपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने देर रात छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने स्पा सेंटर से 8 युवतियों और 7 युवकों को हिरासत में लिया। सभी से पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच जारी है।


सूत्रों के अनुसार, स्पा सेंटर में कथित रूप से देह व्यापार संचालित होने की शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वहां किसी संगठित अवैध गतिविधि का संचालन हो रहा था या नहीं।


इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। साथ ही यह सवाल भी उठ रहे हैं कि यदि जांच में अवैध गतिविधियों की पुष्टि होती है, तो क्या स्थानीय स्तर पर किसी की लापरवाही या मिलीभगत रही है। हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।


पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है।

शिकायत मिलने पर शकरपुर के चर्चित कथित वेश्यालय स्माइल स्पा सेंटर पर एसीपी ने करी असली रेड,

दिल्ली



नीरज अवस्थी 


शिकायत मिलने पर शकरपुर के चर्चित कथित वेश्यालय स्माइल स्पा सेंटर पर एसीपी ने करी असली रेड, कई असली पुलिस वाले परेशान,कई पुलिस संग फोटो खिचवाऊ दोस्त परेशान । बीट वालो की सेटिंग से चल रहे सट्टे आदि के कई अड्डों पर हो सकती है रेड। गौरतलब है कि देर रात पूर्वी जिला के शकर पुर इलाके में एक सपा सेंटर के अन्दर जिस्म फरोशी का काम किया जा रहा था सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसीपी ने टीम बनाकर स्माइल सपा सेंटर में छापा मारा, जहां पुलिस ने 8 लड़कियां और 7 लड़कों को पकड़ा ,पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सवाल यही है कि क्या पुलिसिया मिलीभगत के ये अड्डे चल सकते है।

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