सरकार ने बुधवार को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 85 रुपये बढ़ाकर 1,925 रुपये प्रति क्विंटल और दालों के लिए 325 रुपये प्रति क्विंटल किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में, कैबिनेट ने चालू वर्ष के लिए रबी (सर्दियों में बोई गई) फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है।
" सीसीईए ने गेहूं एमएसपी में 85 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जो 2019-20 रबी फसल के लिए 1,925 रुपये प्रति क्विंटल है, जो पिछले साल 1,840 रुपये प्रति क्विंटल थी। जौ एमएसपी को भी पिछले साल के 1,440 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 85 रुपये बढ़ाकर 1,525 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
दालों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए, मसूर का समर्थन मूल्य पिछले साल के 4,475 रुपये से 325 रुपये बढ़ाकर 4,800 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसी तरह, चना के लिए एमएसपी 255 रुपये बढ़ाकर 4,875 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है जो पिछले साल 4,620 रुपये प्रति क्विंटल था। तिलहन, रेपसीड / सरसों एमएसपी में 2018-19 के दौरान 4,200 रुपये प्रति क्विंटल से 2019-20 रबी फसल के लिए 225 रुपये बढ़ाकर 4,425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कुसुम का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के 4,945 रुपये प्रति क्विंटल से 270 रुपये बढ़कर 5,215 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।
इस वर्ष के लिए घोषित रबी फसलों के लिए एमएसपी सरकार के कृषि मूल्य सलाहकार निकाय सीएसीपी की सिफारिश के अनुरूप है। गेहूं मुख्य रबी फसल है, जिसकी बुवाई अगले महीने से शुरू होगी। अगले अप्रैल से फसल का विपणन किया जाएगा
