सरकार द्वारा अनुचित निर्णय लेने के विरुद्ध, पेंशन धारकों ने डाली याचिका।

कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। जहां इस महामारी से बचने के लिए देश के अनेक लोगों ने सरकार को करोड़ों का दान दिया है। वहीं सरकार भी कई तरह की नीतियां और योजनाएं लाकर इस विकट परिस्थिति से निपटने का प्रयास कर रही है।


इसी के चलते सरकार ने भी कई बड़े ऐलान किए हैं। ऐसी ही एक घोषणा सरकार ने की है जिसके चलते स्टेट गवर्नमेंट व सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की पेंशन, महंगाई भत्ता आदि को  मनमाने ढंग से बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के वेतन और वरिष्ठ फैसले प्रभावित होंगे व अन्य नागरिकों को अपनी आय में भी नुकसान उठाना पड़ेगा।



30 जून 2021 तक सभी महंगाई भत्ता व पेंशन मनमाने ढंग से बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसमें 48 लाख केंद्र सरकार के मुलाजिम है  जिसमें सशस्त्र बल क्रमिक भी शामिल हैं। 65 लाख पेंशन धारक भी इससे अछूते नहीं है। जिसके चलते सभी लोगों में रोष है।


केंद्र सरकार और राज्य सरकार की यह वह कर्मचारी है जो रेलवे कर्मचारी ,रक्षा नागरिक कर्मचारी ,डाक कर्मचारी और सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी जो पहले ही पीएम फंड में अपने 1 दिन के वेतन का योगदान कर चुके हैं। आयुध निर्माणी कर्मचारियों ने अपने 2 दिन के वेतन का योगदान दिया है। 


यह वह कर्मचारी हैं जो की अपनी जान जोखिम में डालकर आज के समय में कोरोना वायरस महामारी से लोगों को बचा रहे हैं। और इन कर्मचारियों के पास सुरक्षा उपकरण तक नहीं है। 
जबकि आयुध निर्माणी कर्मचारी सीधे तौर पर डॉक्टर नर्स और स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के लिए अन्य सिविल अधिकारियों के लिए आवश्यक विभिन्न सुरक्षात्मक उपकरणों के निर्माण में शामिल है। सरकार को इन सभी योगदान को नजरअंदाज करना कर्मचारियों पर निशाना साधना है।


इसके बाद सरकार के इस फैसले के विरोध में लोगों ने याचिका दायर की है और हजारों की तादात में लोग इस पर हस्ताक्षर कर सहमति दे रहे हैं। याचिका को राहुल कपूर सोशल एक्टिविस्ट ने दायर की है और हजारों की संख्या में लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। 
याचिका में सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को राहत देने का निर्णय देकर तुरंत वापस लेने का प्रस्ताव पास करें।


 


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